दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

 भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. भारतातील बेरोजगारीचे अनेक कारणे आहेत,त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे कौशल्याचा अभाव. भारतातच नव्हे तर जगभरात कौशल्य असणाऱ्या कामगारांची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे .भारतात असलेली तरुण लोकसंख्या हि मागणी पूर्ण करू शकते .

भारत सरकारच्या Ministry of Rural Development  ( ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ) २०१४ मध्ये या योजनेची घोषणा केली. हि योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती योजना चा भाग आहे .ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवन समृद्ध करण्या बरोबरच युवकाना कौशल्य देता यावे यासाठी  दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना चा अंतर्भाव  राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती योजना मध्ये करण्यात आला आहे .

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील  १५ ते ३५ वयोगटातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देते . या योजनेमुळे Make in India, Stand Up India, Smart City या सारख्या प्रकल्पांना लागणारे मनुष्यबळ मिळणार आहे . भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 69 %  लोकसंख्या हि 18-35 या वयोगटातील म्हणजेच तरुण आहे त्यामुळे या योजनेची गरज अधोरेखित होते.

National Policy for skill development and Entrepreneurship 2015 अंतर्गत एकूण 24 कौशल्यांची गरज नोंदविली आहे .दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 28 राज्यातील 689 जिल्ह्यातील 7,426 गटात राबविली जात असून 50 उद्योगांना आवश्यक असलेले 502 प्रकारचे कौशल्य (trade) चे प्रशिक्षण दिले जात आहे आता पर्यंत 9.9 लाख तरुणांना प्रशिक्षण मिळाले असून  5.5 तरुणांना नोकरी मिळाली आहे 

या योजनेची  तीव्र गरज ग्रामीण भागात आहे कारण ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचे मुख्य कारण कौशल्याचा अभाव हे आहे . कौशल्य पूर्ण शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना शहरात चांगली नोकरी मिळू शकते . योजने अंतर्गत शिवणकाम, शेतीकाम ,बागकाम ते अतिशय अवघड व मोठ्या उद्योगांना आवश्यक असे तांत्रिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते .

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम आणि ग्रामीण विकास

भारत कृषिप्रधान राष्ट्र आहे. भारताच्या एकुण स्थुल अंतर्गत उत्पादनात शेतीचे प्रमाण फक्त 13.09% असेल तरी 57.00% नागरीक हे ग्रामीण भागात राहतात व शेतीवर अवलंबून आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीवर ही ताण येऊ लागला आहे. शेतजमिनीचा धारण आकार कमी–कमी होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात छुपी बेकारी व हंगामी बेकारी मोठ्या प्रमाणात आढळते. बेकारीने त्रस्त व्यक्ती शहराकडे स्थलांतर करतांना आढळतात परंतु ग्रामीण भागातील असे व्यक्ती अकुशल मजुर असतात. त्यामुळे त्यांना शहरात ही योग्य तो रोजगार मिळवण्यात अडचण येते. या सर्वावर उपाय म्हणून भारत सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (2005)अंमलात आणला. या कायद्याद्वारे ग्रामीण क्षेत्रातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तिला, ज्याने कामासाठी अर्ज केला आहे, 15 दिवसांत स्थानिक सार्वजनिक कामांमध्ये काम दिले जाईल.जर काम देण्यात आला नाही, तर बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागेल.प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी 100 दिवसांच्या कामाची हमी देण्यात आली आहे.

या कायद्याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण कुटुंबांना गरिबी आणि भुकेपासून वाचवण्याचा आहे. रोजगार हमीव्दारे अनेक अन्य उद्देश पुर्ण होऊ शकतात, जसे की उत्पादक मालमत्तेची निर्मिती पर्यावरण सुरक्षा, महिलांचे सक्षमीकरण, ग्रामीण–शहरी स्थलांतराचे प्रमाण कमी करणे ,, सामाजिक समतेला प्रोत्साहन इत्यादी यासाठी रोजगार हमी आर्थिक आणि सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी एक संधी देखील आहे.

                या कायद्याने सामाजिक–आर्थिक विकासाची संधी निर्माण केली असली तरी या योजनेची अंमलबजावणी योग्य मार्गाने होणे महत्वाचे आहे. या कायद्यान्वये सुरू असलेल्या विविध कामांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या बातम्या येत होत्या त्यांचे प्रमाण आता कमी झाले आहे. काही ठिकाणी या योजनेची अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. या कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या कामांमुळे गावाचा विकास होणे आवश्यक आहे. निव्वळ रोजगाराच्या नावाखाली उपयोग शुन्य कामे होत राहिली तर ही योजना निरर्थक ठरेल. या कायद्यामुळे ग्रामीण अकुशल मजुरांची बेरोजगारी दुर होणे तसेच त्यांची सामाजिक – आर्थिक स्थिती सुधारणे अपेक्षित आहे. विशेषत: कृषि क्षेत्रातील रोजगार व हंगामी स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे मंदीच्या काळात / हंगाम व्यतिरिक्तच्या काळात मजुरांना फायदा होतो. भुमिहीन तसेच अल्पभुधारक शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ होतो. शेतीची कामे संपल्यानंतर इतर काळात ते या कायद्यान्वये रोजगार मिळवू शकतील. एकंदरीतच ही योजना कल्याणकारी स्वरूपाची आहे.

या योजनेविषयी अधिक माहिती

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम आणि ग्रामीण विकास या पुस्तकात मिळेल ,हे पुस्तक amazon वर उपलब्ध आसुन खाली लिंक दिली आहे 

https://www.amazon.in/MAHATMA-RASHTRIY-GRAMEEN-ADHINIYAM-.

हि योजना लोकसहभागावर आधारित असून त्यातच या योजनेचे यश आहे, या योजनेचे लाभार्थीच या योजनेचे चालक आहे त्यांच्याशिवाय हि योजना अपुर्ण आहे .

.